अदालतों की जवाबदेही विधेयक

अदालतों केलियें जवाब देही निर्धारित करने का कानून बनाने के लियें जवाबदेही विधेयक जल्द ही संसद में पारित होने की संभावना हे दोतों मेने पहले भी लिखा था कहा था कानून मंत्री को इस बारे में अनेक बार लिखा हे के अदालतों में खासकर जिला स्तर हाईकोर्ट स्तर की अदालतों में सी सी सर्किट कमरे होना चाहियें जो अदालत समय शुरू होने से अआल्ट समय खत्म होने तक चालु रहें और कमरा ट्रायल के अलावा सारी कार्यवाह मांगने पर पक्षकार को सशुल्क देने का प्रावधान हो इससे अदालतों में पीठासीन अधिकारी कुर्सी पर कब बेठा उसका वकीलों और पक्षकारों से केसा व्यवहार रहा वकील का अदालत के प्रति केसा व्यवहार रहा उसने उपस्थित होकर पेरवी की या नहीं कोर्ट के रीडर का क्या व्यवहार चल रहा हे और वकील जो बहस कर रहा हे जो कानून पेश कर रहा हे वोह जज लिख रहे हें या नही ,वकील को जज ने जो निर्देश दिए उसकी पालना हुई नहीं इस मामले का सारा कच्चा चट्ठा जब रोज़ सीधी कार्यवाही के तहत वरिष्ट अधिकारी देखेंगे तो न्यायिक कार्यों में त्वरितता,निष्पक्षता आएगी साथ ही वकील पक्षकार और पीठासीन अधिकारी के साथ साथ न्यायिक कर्मियों की भी जवाबदारी बनी रहेगी गवाही की प्रक्रिया भी वरिष्ट अधिकारियों के सामने होगी तो दोस्तों मेरा यह पैग़ाम अगर आप सही समझते हे तो अपने प्रयासों से अपने तरीकों से विधि मंत्री सुप्रीम कोर्ट प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके और भारतीय न्यायिक व्यवस्था स्वर्ग के रूप में जानी पहचानी जाने लगे। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान