दोस्तों ! एक है रमेश कुमार जैन

जजों की आचार संहिता तो पहले से ही बनी हुई हे लेकिन उस पर निगरानी नहीं हे क्यों के जज को माई बाप माय लोर्ड और भगवान समझने की भूल की जाने लगी हे सब जानते हें के जज भी इंसान होते हें और इंसान से ग़लती होती ही हे आखिर एक जज जिसे सज़ा देता हे दूसरा जज उसे बरी क्योँ कर देता हे एक जज जब जमानत हारिज करता हे तो दूसरा जज उसे जमानत क्यों दे देता हे फिर ग़लत फेसला देने वाले जज पर ज़िम्मेदारी क्यों नही न्यायिक बुध्धि का सही इस्तेमाल क्यों नहीं इसकी उन्हें सज़ा क्यों नहीं खेर कोई बात नहीं लेकिन अब न्यायिक सुधर की जरूरत हे अगर छोटी बढ़ी सभी अदालतों में सुबह दस बजे से अदालत बंद होने तक रिकोर्डिंग कमरे लगाए जाएँ और उसका कंट्रोल प्रशासनिक जज के पास हो दिन भर की कार्यवाही की रेकोर्डिंग हो वकील या पक्षकार अगर इसी कार्यवाही की सीडी लेना छाए तो उसे देने का प्रावधान हो तो सभी जज ,बाबू, रीडर, वकील खुद को सुधार लेंगे और आवश्यकता पढने पर सीडी दुबारा देख कर दोषी को सज़ा दी जा सकेगी इससे वकील,जज ,रीडर की मनमानी पर रोक लगेगी और अदालत का डेकोरम कायम होगा । इसी तरह से हर जिले एक मानवाधिकार न्यायालय और एक सी आर पी सी ४३७ में जमानत और रिमांड सुनवाई की अलग से अदालत हो और एक ४३९ सी आर पी सी में जमानत सुनने के लिए अलग से जज हो ताकि निचली अद्द्ल्तों द्वारा तकनीकी कारणों से खारिज जमानत मामलों की सुनवाई उसी दिन ४३९ में की जाकर पक्षकार को न्याय दिया जा सके इससे अदालतों में काम का बोझ भी कम होगा जनता को न्याय मिलेगा और जेलों में भी अनावश्यक बोझ कम होगा। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान