राजस्थान में गुजर आन्दोलन

राजस्थान में गुजर फिर अपनी आरक्षण की मांग पर सरहदों पर हें वार्ता का डोर जारी हे यहाँ सरकार ने पहले भी एक कानून पास क्या जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक दिया बात साफ़ हे कानून संविधान को सरकारें मखोल बनाएंगी तो फेसले तो रुकेंगे ही हमारी राजस्थान सरकार ने वसुंधरा मामले की जांच के लियें माथुर समिति बनाई वोह टाँय टाँय फीस होकर रह गया सरकार को बदनामी झेलना पढ़ी हे फिर गुर्जर आरक्षण की बात हुई विधेयक लाया गया वोह फेल हो गया पंचायतों में युवा आरक्षण की घोषणा बेकार साबित हुई अब सरकार नोटेरी वकीलों को कानून की आड़ लेकर हटा रही हे जिसे भी हाईकोर्ट ने विधिविरुद्ध घोषित कर नियमों से काम करने के लियें खा हे तो जनाब देखिये सरकार के हाथ कितने लम्बे हें के हर मोर्चे पर कानूनी हार हो रही हे सरकार को अब भी कानून विदों को बदल कर नये समझदार कानूनविदों को लाना चाहिए ।