राजस्थान में सब कुछ ठीक है , आल इज़ वेल ,, राज फिर से आएगा ,, सही बात है

 राजस्थान में सब कुछ ठीक है , आल इज़ वेल ,, राज फिर से आएगा ,, सही बात है , लेकिन राजस्थान सरकार में बैठे मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर , जिला स्तर के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारीयों सहित कुछ विशेषाधिकारियों में अगर आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ तो वोह ,, ऑल इज़ वेल की गुमराही रिपोर्ट के साथ साथ , करोली में क़ानून व्यवस्था के नाम पर लापरवाही जैसी हरकतें करते रहेंगे , और संवेदनशील , गाँधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सुशासन को बदनाम करने का षड्यंत्र चलता रहेगा ,, शासन में संगठन की भागीदारी , ज़रूरी है , संगठन की भागीदारी में , मंत्रियों , उनके चमचों , विधायकों उनके चमचों की भागीदारी नहीं , जो सच कहने , सच  देखने , सच  लिखने , सच बोलने का साहस रखते हों , जिनका विकास विज़न हो , अपने अपने समाजों में संवेदनशील हों , जिनके पास गुप्त सूचनाएं आती हों , उन लोगों को भागीदार बनाने से ही ,, अब सरकार के लिए फिर से राज लाना सम्भव है , लेकिन सेवानिवृत अधिकारी , सरकार में बैठे खासमखास बने अधिकारी , विधायक , मंत्री , कुछ गिनती के लोग , अपने कोकस को बनाये रखने के लिए , मिस्फीडिंग कर रहे है , और राजस्थान में सब कुछ बेहतर से बेहतर होने के बाद भी, विरोधियों को अनावश्यक  षड्यंत्रकारी विरोध का माहौल बनाने  का मौक़ा मिल रहा है,, हम करोली की घटना ही लें , करोली में , कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक कितने गैर ज़िम्मेदार निकले ,, यह सभी जानते है , किसी भी जुलुस को स्वीकृति देने के पहले ,, शत प्रतिशत शर्तों का पालन होता है , सद्भाविक माहौल बनाने के लिए , सभी वर्ग , धर्म समाज के लोगों को कलेक्टर बुलाता है , पुलिस अधीक्षक खुद उसमे मौजूद होते है , एक सकारात्मक वातावरण बनाता है , अख़बारों की पब्लिसिटी सकारत्मक होती है , एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोग , पानी की प्याऊ लगाए , वगेरा वगेरा जैसे मामले मोटिवेटेड होते है , लेकिन यह सब नहीं हुआ , कलेक्टर का क़ानून व्यवस्था का फीडबैक ज़ीरो रहा , दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक की क़ानून व्यवस्था तो छीन भिन्न थी, हल्के में जुलुस को लिया , कागज़ों में तैनात पुलिस  कर्मी भी फिल्ड में मौजूद नहीं रहे , हर बार जब भी जुलुस का कोई रुट तय होता है , तो वहां घरों की छतों पर , पुलिस कर्मी पहले से तैनात हो जाते है , छतों की तलाशी ली जाती है , सकारात्मक मोटिवेशन होता है , एक भरोसे का माहौल होता है , कोई भी बेहूदा नारा लगते ही उसे वही रोक दिया जाता है , पुलिस बनाम पब्लिक हो जाए , लेकिन साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला विवाद नहीं होना चाहिए , ,एक सेवानिवृत्त अधिकारी करोली की घटना पर , अब तक कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से बहुत नाराज़ थे , किसी भी जुलुस के पहले ,, जुलुस रुट का पूर्वाभ्यास , छतों की निगरानी , तलाशी , और पुलिस जाब्ते के ज़रिये , आम जनता , सभी समुदायों में , क़ानून व्यवस्था का भरोसा वोह दिला पाने में सो फीसदी नाकामयाब रहे है , लेकिन कुछ तो सेवानिवृत अधिकारी , जो सरकार से छुट्टी होने के बाद भी , सरकार का  महत्वपूर्ण हिस्सा बने है, कुछ अधिकारी जो खुद को सरकार का सबसे नज़दीकी हिस्सा स्वीकृत रूप से साबित करते देखे जाते है , कुछ विशेषाधिकारी , जो इन अधिकारीयों के खिलाफ न बोलते है ,न मुख्यमंत्री को फीडबैक देते है , ऐसे में , गलत लोगों के हाथ में प्रशासन रहता है और , ऐसे गलत लोग , प्रतिपक्ष के हाथों की भी कठ पुतली होकर ,  विपक्ष को मुद्दा हाथ में देने के लिए उल जलूल हरकतें करते है , कोटा में , धारा 144 का मूर्खतापूर्ण आदेश , करोली में आल इज़ वेळ के मुगालते में ,  साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साज़िश ,, बिजली आपूर्ति मामले में , रमज़ान को बीच में लाकर , दिए गए आदेश ,  यह मूर्खताएं नहीं है , यह एक साज़िश हैं , जो जान बुझ कर विपक्ष को सरकार के  खिलाफ माहौल बनाने के लिए मुद्दे दिए जाएँ , क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार का इक़बाल बुलंद है , भारत के सभी राज्यों में , राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता , अव्वल है ,विकास अव्वल , बुज़ुर्गों ,विकलांगों , बेरोज़गारों , कर्मचारियों , हर वर्ग के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाए , अव्वल है , फिर भाजपा के पास विरोध करने के लिए बाबा जी का ठुल्लू के सिवा कुछ नहीं , लेकिन अधिकारी सिर्फ सत्ता के वफादार होते है , इसीलिए भाजपा सरकार के विश्वसनीय समझे जाने वाले सभी अधिकारीयों से मुखबिरी करवाने की जुगत में है , कुछ अधिकारी सेवानिवृत अधिकारी तो यह भी जानते है , के भाजपा सत्ता में आने के बाद ऐसे अधिकारीयों को , सेवानिवृत अधिकारीयों को पुरस्कृत भी करती है , इसलिए वोह इधर से उधर होते रहते है , इधर सरकार और संगठन का तालमेल नहीं है , सिर्फ दो तीन लोग , जो संगठन से जुड़े है , उनसे संगठन नहीं होता ,,  राजस्थान में 400  निर्वाचित पी सी सी सदस्य ,, 400 निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष ,, सो से भी अधिक सहवृत पी सी सी सदस्य है , जिला अध्यक्ष है , लेकिन उनकी राय ,, मशवरे की अब कोई अहमियत नहीं रही , बस औपचारिकता के नाम पर अग्र्र कभी बुलाया भी तो , सामने बिठा दिया , गिनती के पिक ऐंड चूज़ ,, प्रक्रीया से , लोगों से भाषण दिलवाया और , लो साहब हो गए हम ज़िम्मेदार , आज शासन केसा है , शासन में क्या कमी है , क्या शासन में अधिकारी सही काम कर रहे है , शासन के विधायक , मंत्री क्या शै काम कर रहे यही ,  ,कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष , जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों , सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों , सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाकर , इस मामले में , हाँ , या ना , के मुद्दे पर ,गुप्त मतदान करवा लिया जाए , अगर , ,40 प्रतिशत भी हाँ के पक्ष में वोट मिल जाए तो यक़ीनन , सरकारी अधिकारी बेहतरीन काम कर रहे हैं , लेकिन अगर इससे कम वोट मिलते है तो फिर स्वीकार कर लेना चाहिए , के सरकारी अधिकारीयों से  सरकारें नहीं चलती है , यह सिर्फ सरकारी नौकर होते है , शासन तो सरकार में बैठे मंत्री , और जिस संगठन के ज़रिये सरकार बनती है , उस सगंठन के जिला ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी , ज़िम्मेदार चलाते है , लेकिन ऐसे लोगों के लेटर पेड़ पर , नियमित जाने वाले हज़ारों सुझाव , हज़ारों शिकायतें , समस्याएं , यह अधिकारी पत्र खोलते ही अंडर दी टेबल कर देते है , मुख्यमंत्री तक शायद जाने ही नहीं देते , ,तभी तो , मुख्यमंत्री महोदय की प्रक्रिया इन पत्रों के जवाब में कहीं पहुंच नहीं पाती है , , संगठन में भी , करोली  मामले में , संगठन को भूमिका निभाना चाहिए थी , ,अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस का राजस्थान में अभी तो बनाया ही नहीं , लेकिन  राष्ट्रिय अल्पसंख्यक विभाग की टीम करोली के मामले में जाना चाहिए थी , अल्पसंख्यक आयोग की टीम जो अभी बनी ही नहीं , लेकिन अध्यक्ष तो हैं ,उन्हें वहां जाना चाहिए था , इसमें हमारी कोताही हुई है,, एक अकेले मुख्यमंत्री क्या करें , उन्होंने कोरोना काल में , पुरे देश को , राजस्थान प्रबंधन मॉडल दिया, उन्होंने हर गरीब के घर पर खाना , दवा पहुंचाई ,बेहतरीन प्रशासन दिया ,, भाजपा के षड्यंत्र के बावजूद भी , कुछ लोगों के बहकावे में आकर , सरकार गिराने की साज़िश को , अकेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने , असफल किया , सरकार बचाई , ज़िम्मेदारी दिखाई ,, दो बार कोरोना की मार झेलने , हार्ट की बाईपास सर्जरी के बाद भी , मुख्यमंत्री हँसता हुआ चेहरा लेकर , राजस्थान के पेट में पल रहे भ्रूण से लेकर , उम्र की आखरी दहलीज़ पर खड़े बुज़ुर्ग तक के हर शख्स , हर वर्ग के लिए , कल्याणकारी योजनाओं के साथ मौजूद रहते है , लेकिन उनके हाथ पांव , उनकी आँख नाक , तो अधिकारी है , उनके विशेषाधिकारी है , वोह लोग उन्हें को ऑपरेट नहीं कर रहे है, मिस फीड कर रहे है , जहाँ आल इज़ वेळ नहीं है वहां भी आल इज़ वेल बताकर गुमराही कर रहे है ,, संगठन के पदाधिकारियों से उन्हें मिलने नहीं देते , अकेले में फीडबैक नहीं लेने देते , बस फोर्मलिटी करवाकर , खाना खिलाकर , रवानगी , कभी कोई मिलना चाहे तो टाइम नहीं देते , टाइम है , तो लाल पट्टी की हदबंदी ऐसी के कोई अकेले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं , पत्र उन तक पहुंचाते ही नहीं , जिला स्तरीय अधिकारीयों की रिपोर्ट ही  नहीं , इसलिए अब इन सब हालातों में , मुख्यमंत्री कार्यालय को , अधिकारीयों और कुछ लापरवाह विशेषाधिकारियों , सलाहकारों के दायरे से बाहर निकलना होगा ,, सच तलाशना होगा , स्वर्गीय राजीव गाँधी की तरह , हर ज़िले , हर कस्बे में अपना एक फीड बेक देने वाला , निजी व्यक्ति मुक़र्रर करना होगा ,, जो दिन प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में , उनके क्षेत्र के विधायक , सांसद , मंत्री , कांग्रेस पदाधिकारी , कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , दूसरे छोटे बढे अधिकारी किस तरह से काम कर रहे है , जनउपयोगी फ्लेगशिप योजनाओं के क्या हाल है , ओरिजनल  रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाए , और मुख्यमंत्री महोदय , जिस तरह से स्वर्गीय राजीव गांधी का संवाद विभाग हर पत्र को देखने पढ़ने , उस पर विचार करने , प्रतिक्रिया देने की ज़िम्मेदारी दी गयी थी वैसी ही ज़िम्मेदारी  यहां शुरू हो ,अधिकारीयों , सलाहकारों में आमूल चूल परिवर्तन हों , आम जनता से पक्षपात , बेईमानी , अभद्रता करने वाले अधिकारी को बोरिया बिस्तर बंद हो , , कार्यकर्ताओं , पदाधिकारियों की हर वाजिब लिखित शिकायत पर काम हो, , अधिकारीयों को जो गलत फहमी बैठी हुई है , के वोह किसी भी कलफ लगे कुर्ते  पायजामे वाले को नेता नहीं माने , चाहे वोह कितना ही बढ़ा संगठन का पदाधिकारी हो , ,अधिकारीयों को जो गलत फहमी है , के उनके खिलाफ तो तभी कार्यवाही होगी , जब संगठन के सभी लोग इकट्ठे होंगे , उनके खिलाफ प्रस्ताव पार्टी करेंगे ,नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, जब विधायक ,, मंत्री द्वारा लगाए गए , ,अधिकारी है , वोह उनको साध लेते है , तो फिर संगठन भी मंत्री विधायकों का होता है , ऐसे में , उनके खिलाफ संगठन बोलेगा ही नहीं ,  संगठन एकत्रित ही नहीं होगा, लेकिन जो पदाधिकारी जिनका दम घुटता है , वोह तो सच बताएंगे , ,लेकिन ऐसे अधिकारीयों के दिमाग में सेट है , के एक अधिकारी चाहे कितना ही बढ़ा हो इस शासन में , उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होगी , ना नो मन तेल होगा , ना राधा नाचेगी , वाले कहावत अधिकारी समझने लगे है , लेकिन अब वक़्त आ गया है , के उनके दिमाग से यह गलत फहमी निकले , सच अगर एक आम आदमी भी लिखे ,सच अगर एक अकेला पदाधिकारी भी बताये तो ,, कार्यवाही होना चाहिए, इस मोड़ को हमें बदलना होगा ,, राज लाना है , राज आएगा , एक अकेले मुख्यमंत्री की कोशिशें कामयाब हों , सब मिलजुलकर , इसमें हिस्सेदार बने , इसलिए सभी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगी ,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान