लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा अभिभावकों का दर्द*
*प्रदेश सरकार व निजी स्कूलों पर लगाए आरोप*
कोविड कॉल में लंबे समय से निजी स्कूलों की फीस, ऑनलाइन क्लासेस आदि के संबंध में अभिभावकों एवं निजी स्कूलों के बीच परस्पर चल रहा विवाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक भी पहुंचा।
*अभिभावकों ने दिया 11 सूत्री मांग पत्र*
अपने एक दिवसीय जयपुर यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने होटल रामबाग पैलेस में अभिभावक एकता संघ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया, संघ के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय, प्रदेश कोऑर्डिनेटर मनीष मालू, हरिओम सिंह चौधरी एवं विकास अग्रवाल ने इस अवसर पर अभिभावकों का 11 सूत्री मांग पत्र बिरला को दिया।
*राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप*
विजयवर्गीय ने बिरला को बताया कि विगत 20 माह से प्रदेश का अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलनरत है परंतु राज्य सरकार की ढुलमुल नीति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की जगह व्यवसाय करने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस एक्ट 2016 को प्रदेश सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय जमीनी स्तर पर लागू करवाने में पूरी तरह असफल रही है लाखों अभिभावकों की कोई सुनवाई प्रदेश सरकार द्वारा ना किया जाना असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है।
*बिरला ने अभिभावकों की सुनकर आश्वासन दिया*
विजयवर्गीय ने राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर से प्रदेश भर के स्कूल शत प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने के निर्णय को बच्चों के जीवन के साथ जोखिम भरा बताते हुए निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज बंद करने की भी जानकारी देते हुए प्रदेशभर के अभिभावकों का दर्द बयान करते हुए सहयोग की अपील की । बिरला ने कहां की कोरोना से प्रभावित अभिभावकों को राहत मिलनी चाहिए और समस्या का विधि सम्मत एवं मानवीयता के आधार पर समाधान होना चाहिए ।
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