राजस्थान सहित देश भर में , कोरोना संक्रमण से देश की जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार को ,प्रत्येक नागरिक के , मुफ्त वेक्सीन लगाने के निर्देश देकर , मुफ्त वेक्सिनेशन कार्यक्रम त्वरित करवाने की मॉनिटरिंग के क्रम में ,

 महामहिम राष्ट्रपति महोदय
राष्ट्रपति भवन
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय , राजस्थान सहित देश भर में , कोरोना संक्रमण से देश की जनता को बचाने के लिए  केंद्र सरकार को ,प्रत्येक नागरिक के , मुफ्त वेक्सीन लगाने के  निर्देश देकर , मुफ्त वेक्सिनेशन कार्यक्रम त्वरित करवाने की मॉनिटरिंग के क्रम में ,

ज़रिये जिला कलेक्टर महोदय ,   कोटा राजस्थान

आदरणीय महामहीम महोदय ,
सादर अभिनन्दन ,  
जैसा की सर्विदित है , के देश इन दिनों , कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ रहा  है  ,, देश का प्रत्येक नागरिक संकट में है ,हालात यह है , के केंद्र सरकार की ,  ट्रिपल क़ीमत टीकाकरण निति ,, और  टीकाकरण मामले में ढिलाई के चलते , देश में टीकाकरण की गति धीमी ही नहीं , थम सी गयी है , देश में कोरोना संक्रमण से , लाखों लोगों की बेमौत  मौतें हुई है , कई घर सूने हो गए ,  बहनों , माताओं की मांगे सुनी हो गयी , गोद सूनी हो गयी , बच्चो के सर से माता पिता का साया उठ गया ,, अस्पतालों में हाहा कार रहा , लेकिन फिर भी वेक्सिनेशन के नाम पर केंद्र सरकार की ढिलाई , मनमानी ,, और निजी कंपनियों को , मनमाने करने के लिए वाक ओवर देने , हमारी हिस्से की वेक्सीन विदेशों में देने , वेक्सिनेशन के प्रति गंभीर क़दम नहीं उठाने के कारण देश का हर नागरिक संकट में है ,, सरकार एक वेक्सीन की तीन कीमतें , तय कर रही है ,, केंद्र के लिए अलग , राज्यों के लिए अलग , निजी अस्पतालों के लिए अलग ,,  कीमतों का निर्धारण है  ,, केंद्र सरकार ने , देश में वेक्सिनेशन के नाम पर , तेतीस हज़ार करोड़ , का प्रावधान भी स्वीकृत करवाया है , इसके बावजूद भी , संविधान की कल्याणकारी , , स्वास्थ्य की केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी की लिखित भावनाओं को धता बताकर , केंद्र सरकार ने अनावश्यक रूप से , राज्य सरकारों पर वेक्सीन की क़ीमत का भार डालने का दुस्साहस किया है ,, यह संविधान की भावना के विपरीत है ,,
आदरणीय  देश भर में कांग्रेस सहित प्रत्येक नागरिक मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण की मांग उठा रही है , जो संवैधानिक मांग है , कांग्रेस के शासन काल में , चाहे , चेचक का टीकाकरण हो , चाहे खसरा का टीकाकरण हो , चाहे प्लेग का टीका हो , चाहे पोलियो मुक्त भारत के लिए दो बून्द पोलियो की दवा का कार्यक्रम हो  केंद्र में कांग्रेस के शासन काल में यह ज़िम्मेदारी , केंद्र सरकार ने ही निर्वहन की है , और वर्तमान सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है , जिसमे , उसे देश के हर नागरिक को , मुफ्त वेक्सिनेशन तुरतं करवाने के सभी सार्थक प्रयास कर इस कार्यकम की किर्यान्विति यथाशीघ्र करना है , आदरणीय , केंद्र सरकार इस मामले में अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर रही है , जबकि प्रतिपक्ष के ज़िम्मेदार नेताओं की ज़िम्मेदारी निर्वहन करते हुए , कांग्रेस की राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गाँधी , पूर्व अध्यक्ष सांसद आदरणीय राहुल गाँधी , श्रीमती प्रियंका गाँधी ,, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत  ,राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द सिंह जी डोटासरा इस मामले में लगातार केंद्र सरकार को अलग अलग अभियानों के तहत जागरूक कर ,, उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों जनता के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी को याद दिला रहे है ,, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में बजट के प्रावधान के बावजूद भी , अपने संवैधानिक दायित्व , आम जनता की ज़िंदगियाँ बचाने के कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू नहीं कर रही है ,,
अतः राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द सिंह डोटासरा के नेतृत्व में , चलाये गए मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण ,  मामले में , आदरणीय कोटा जिला कलेक्टर के माध्यम से आपको ज़रिये ज्ञापन भेज कर , सम्पूर्ण तथ्यों के साथ सुचना देकर निवेदन है की , आप देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय होने के नाते ,, संविधान के संरक्षक होने के नाते , केंद्र सरकार के संवैधानिक दायित्वों कर्तव्यों के निर्वहन के लिए , आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को पाबंद करे के निर्धारित समयावधि में ,यथासम्भव प्रयास कर ,पुरे देश के हर नागरिक को , हर आयु वर्ग , हर लिंग के नागरिक को , मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर , त्वरित देश के नागरिकों को , कोरोना संक्रमण से बचाव कार्यकंम को क्रियान्वित करे , केंद्र  सरकार के इसमें विफल होने पर ,केंद्र सरकार को संवैधानिक दायित्वों के प्रति , मेडिकल एमरजेंसी के वक़्त भी , भेदभाव पूर्ण निति , और सेवधानिक दायित्वों के उलंग्घन करने ,देश के आम नागरिकों के जीवन के प्रति संकटापन्न उतपन्न करने के कारण आप आदरणीय प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों को बर्खास्त कर , शासन अपने हाथों में ले , और भारत में राष्ट्रपति शासन लगाकर , आप स्वंय संवैधानिक दायित्वों के इस जीवनरक्षा , स्वास्थ्य रक्षा दायित्व को अपने अधीनस्थों के ज़रिये समय बद्ध कार्यक्रम के तहत अमल में लाएं , देश की जनता के प्रति आपके दायित्वों के निर्वहन के लिए यह ज्ञापन प्रेषित है ,, देश की जनता आपकी आभारी रहेगी ,,

याचिकाकर्ता

एडवोकेट अख्तर खान अकेला
सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान कोटा दक्षिण
2 थ 15 विज्ञाननगर कोटा राजस्थान 324005
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