जोधपुर/नई दिल्ली। एनडीए शासनकाल में हुए हिंदुस्तान जिंक
लिमिटेड के विनिवेश में सीबीआई ने पाया है कि सरकार को लगभग एक लाख करोड़
रुपए का नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच में इस सौदे के लिए कंपनी के असेट्स
छुपाए जाने के सबूत मिले हैं। सीबीआई ने आगे की छानबीन के लिए वेदांता
ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल, छह कलेक्टरों व विनिवेश मंत्रालय को नोटिस
भेजा है और सौदे से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं।
सीबीआई ने इस सौदे को केंद्रीय मैटल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 का उल्लंघन माना है। शेयर होल्डिंग बेचने के दौरान प्राइवेट वैल्यूअर से हिंदुस्तान जिंक लि. की वैल्यूएशन कम कराई। ताकि कंपनी कम कीमत पर बिके। माइंस व अन्य संपत्ति छुपाकर स्टरलाइट कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। यानी करीब एक लाख करोड़ रुपए वाली इस कंपनी के 64 प्रतिशत शेयर महज 1500 करोड़ में बेच दिए गए। 29.54 प्रतिशत और शेयर्स खरीदने के लिए वेदांता ग्रुप ने ही पिछले साल 24,663 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। सीबीआई की जोधपुर ब्रांच ने करीब तीन महीने तक छानबीन कर रिपोर्ट डायरेक्टर रणजीत सिन्हा को सौंपी।
सीबीआई के जोधपुर ब्रांच हेड एनएस यादव के मुताबिक 6 नवंबर 2013 को केस (पीई) दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौडग़ढ़ व गुंटूर के कलेक्टर, विनिवेश मंत्रालय व हिंदुस्तान जिंक लि. के अफसरों को नोटिस देकर रिकॉर्ड मांगा गया है। जांच का फोकस मुख्य रूप से वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल पर है। हिंदुस्तान जिंक लि. के तत्कालीन सीएमडी बीएन मित्तल, एके कुंद्रा व केवीवीके सेशावतरम का भी नाम रिपोर्ट में है।
डील में ये गड़बड़ी हुई
1 लाख करोड़ की कंपनी के 64%शेयर 1500 करोड़ में बेच दिए।
कंपनी के रिजर्व में तब 80 हजार करोड़ रुपए का 150 मिलियन टन खनिज था।
सौदे में 40 हजार करोड़ रुपए सिंदेसर खुर्द माइंस का जिक्र नहीं था, उसे मुफ्त में स्टरलाइट को दे दिया। इन माइंस में तब 13 मिलियन टन जिंक बताया, अभी 80 मिलियन टन है।
राजस्थान, आंध्रप्रदेश और बिहार, तीन राज्यों में काम करने वाली इस कंपनी के देशभर में ऑफिस, पावर प्लांट और जमीनें भी थीं। करोड़ों रुपए का स्क्रैप भी था। इसका भी वैल्यूएशन कम किया गया। इन सभी की कीमत करीब 20 हजार करोड़ तक आंकी गई है। सीबीआई को सूचना है कि स्टरलाइट ने अब तक 700 करोड़ का स्क्रैप बेच भी डाला।
सीबीआई ने इस सौदे को केंद्रीय मैटल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 का उल्लंघन माना है। शेयर होल्डिंग बेचने के दौरान प्राइवेट वैल्यूअर से हिंदुस्तान जिंक लि. की वैल्यूएशन कम कराई। ताकि कंपनी कम कीमत पर बिके। माइंस व अन्य संपत्ति छुपाकर स्टरलाइट कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। यानी करीब एक लाख करोड़ रुपए वाली इस कंपनी के 64 प्रतिशत शेयर महज 1500 करोड़ में बेच दिए गए। 29.54 प्रतिशत और शेयर्स खरीदने के लिए वेदांता ग्रुप ने ही पिछले साल 24,663 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। सीबीआई की जोधपुर ब्रांच ने करीब तीन महीने तक छानबीन कर रिपोर्ट डायरेक्टर रणजीत सिन्हा को सौंपी।
सीबीआई के जोधपुर ब्रांच हेड एनएस यादव के मुताबिक 6 नवंबर 2013 को केस (पीई) दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौडग़ढ़ व गुंटूर के कलेक्टर, विनिवेश मंत्रालय व हिंदुस्तान जिंक लि. के अफसरों को नोटिस देकर रिकॉर्ड मांगा गया है। जांच का फोकस मुख्य रूप से वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल पर है। हिंदुस्तान जिंक लि. के तत्कालीन सीएमडी बीएन मित्तल, एके कुंद्रा व केवीवीके सेशावतरम का भी नाम रिपोर्ट में है।
डील में ये गड़बड़ी हुई
1 लाख करोड़ की कंपनी के 64%शेयर 1500 करोड़ में बेच दिए।
कंपनी के रिजर्व में तब 80 हजार करोड़ रुपए का 150 मिलियन टन खनिज था।
सौदे में 40 हजार करोड़ रुपए सिंदेसर खुर्द माइंस का जिक्र नहीं था, उसे मुफ्त में स्टरलाइट को दे दिया। इन माइंस में तब 13 मिलियन टन जिंक बताया, अभी 80 मिलियन टन है।
राजस्थान, आंध्रप्रदेश और बिहार, तीन राज्यों में काम करने वाली इस कंपनी के देशभर में ऑफिस, पावर प्लांट और जमीनें भी थीं। करोड़ों रुपए का स्क्रैप भी था। इसका भी वैल्यूएशन कम किया गया। इन सभी की कीमत करीब 20 हजार करोड़ तक आंकी गई है। सीबीआई को सूचना है कि स्टरलाइट ने अब तक 700 करोड़ का स्क्रैप बेच भी डाला।
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