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08 मई 2013


इसलिए जरूरी है ये मांग

 आंदोलन के लिए अब सभी संगठनों को जोड़ेंगे वकील
राजनीतिक रंग में बिगड़ रहा आंदोलन, कोर्ट खुली तो आम जनता से लेकर पुलिस तक को होगा फायदा वाल्मिकी समाज ने किया प्रदर्शन
वाल्मिकी समाज के लोगों ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हेमचंद पंवार के समर्थन में आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आईजी को ज्ञापन देकर वकीलों को गिरफ्तार करने की मांग की। पंवार ने कहा कि अगर तीन दिन में वकीलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो तीन दिन बाद शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी।
टाइपिस्ट ने किया मारपीट से इंकार
टाइपिस्ट उमेश मीणा ने मंगलवार को हुई घटना से साफ इंकार किया है। एसआई अनिष अहमद ने बताया कि टाइपिस्ट ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि हेमचंद पंवार के साथ कोई मारपीट नहीं की है। इसके बाद पुलिस ने प्रार्थना पत्र नयापुरा थाने पहुंचा दिया। अभिभाषक परिषद की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट बैंच एवं रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है।
परिषद ने इस आंदोलन को भव्य रूप देने के लिए शहर के व्यापारी संगठन, राजनैतिक दल, धार्मिक संगठन, आर्यसमाज, शहरकाजी, ईसाई संगठन, हिन्दू संगठन एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की सर्वदलीय बैठक गुरुवार को दोपहर 2 बजे कोर्ट परिसर के परिषद हॉल में बुलाई है। बुधवार शाम चार बजे परिषद व हाईकोर्ट बैंच स्थापना संघर्ष समिति के सभी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हाईकोर्ट बैंच की मांग के लिए चलाए जा रहे आंदोलन आंदोलन में जनसमर्थन जुटाने के संबंध में चर्चा की गई। मनोजपुरी ने बताया कि परिषद ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य व वरिष्ठ एडवोकेट महेशचंद गुप्ता ने कोर्ट परिसर में घुसकर वकीलों के साथ मारपीट का प्रयास करने को लेकर डीजे से पुलिस को शिकायत भेजने की मांग की है।

कोटा के वकील बीते 27 दिन से हाईकोर्ट बैंच व रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जयपुर में वकीलों व पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद कोटा संभाग की जनता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भटकने लगा है। आंदोलन को कुचलने के लिए राजनैतिक चालें चली जा रही है। कभी पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे है तो कभी कुछ अन्य। लेकिन, हाईकोर्ट व डबल बैंच का मुद्दा कोटा संभाग से जुड़े लोगों का है। इस मांग को भुलाया नहीं जा सकता।
कोटा संभाग के लोगों को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय दिलाने के लिए होई कोर्ट की मांग काफी पुरानी है, रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच की तारीख पेशी पर जाने के लिए किसानों व पक्षकारों के पास पैसे तक नहीं होते हैं, लेकिन, अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी का कहना है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट में देश में 19 नई हाईकोर्ट बैंच खोलने की सिफारिश की है। राजस्थान बार कौंसिंल ने अपनी 14 सूत्रीय मांग पत्र में इस सिफारिश की पालना को भी शामिल किया है। लेकिन, क्रियान्विति नहीं की जा रही है। इसी प्रकार राज्य के बजट में रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच की घोषणा राज्य के वर्ष 2011 के बजट में की गई थी। लेकिन दूसरा बजट आने के बाद अभी तक बैंच नहीं खुल सकी है। अभी भी पक्षकारों को सुनवाई के लिए अजमेर ही जाना पड़ता है।
मुद्दे का राजनीतिकरण न करे कांग्रेस-बिरला
विधायक ओम बिरला ने कहा कि हाईकोर्ट बैंच का आंदोलन हाड़ौती के न्याय की लड़ाई है। कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने पर आमादा है। सरकार किसी तरह इस मुद्दे की दिशा बदलना चाहती है। शहर की जनता हाईकोर्ट बैंच और रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच के लिए किए जा रहे वकीलों के आंदोलन के साथ है। इन दोनों बैंच की स्थापना से समूचे हाड़ौती के लोगों को राहत मिलेगी।

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