जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में
पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी और एडी. डीसीपी रघुवीर सैनी सहित आधा दर्जन पुलिस
अधिकारियों को 15 दिनों के लिए पद पर काम नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले की न्यायिक जांच का आदेश देकर
जल्द ही रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज की
अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। उधर, राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ने
हाईकोर्ट में रखा और वकील आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई को आवश्यक बताया।
वकीलों ने की नारेबाजी:
कोर्ट का फैसला आने के बाद वकीलों ने सरकार की पैरवी करने अदालत पहुंचे महाधिवक्ता जीएस बाफना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े वकील हाईकोर्ट परिसर के सभागार में सभा कर आंदोलन की स्थिति पर विचार में जुटे। वहीं बार एसोसिएशन के सदस्य पुलिस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त आक्रोशित दिखे और रह-रहकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की।
पुलिस छावनी बने कोर्ट
हाईकोर्ट, जिला सेशन कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट के आस-पास पुलिस, आरएसी और एसटीएफ के पांच सौ जवान तैनात हैं।
करवा रहे हैं वकीलों का इलाज
मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता जीएस बाफना ने मुख्य न्यायाधीश अमिताभ राव की अदालत में जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई में घायल वकीलों का उचित इलाज करवा रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक करार दिया।
वकीलों ने की नारेबाजी:
कोर्ट का फैसला आने के बाद वकीलों ने सरकार की पैरवी करने अदालत पहुंचे महाधिवक्ता जीएस बाफना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े वकील हाईकोर्ट परिसर के सभागार में सभा कर आंदोलन की स्थिति पर विचार में जुटे। वहीं बार एसोसिएशन के सदस्य पुलिस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त आक्रोशित दिखे और रह-रहकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की।
पुलिस छावनी बने कोर्ट
हाईकोर्ट, जिला सेशन कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट के आस-पास पुलिस, आरएसी और एसटीएफ के पांच सौ जवान तैनात हैं।
करवा रहे हैं वकीलों का इलाज
मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता जीएस बाफना ने मुख्य न्यायाधीश अमिताभ राव की अदालत में जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई में घायल वकीलों का उचित इलाज करवा रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक करार दिया।
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