जयपुर.पीसीपीएनडीटी सेल में काम नहीं होने व इसके लिए तत्कालीन विधि विशेषज्ञ या पीसीपीएनडीटी सेल के अफसरों की जवाबदेही के संबंध में एसीबी ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। एसीबी डीआईजी जी.एन.पुरोहित की रिपोर्ट में तत्कालीन विधि विशेषज्ञ रितेश तिवाड़ी सहित कई सीएमएचओ को पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन नहीं करने का जिम्मेदार माना है।
रिपोर्ट में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर विद्यासागर, झुंझुनूं के तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. कमल बजाज, पीसीपीएनडीटी समन्वयक बबीता व लिपिक हरीश सोनी, डिप्टी सीएमएचओ डॉ.चरणजीत सिंह, तत्कालीन जिला नोडल अधिकारी एवं सीएमएचओ नागौर अखिलेश नारायण माथुर को जिम्मेदार माना है।
इनके अलावा नागौर के तत्कालीन कार्यवाहक सीएमएचओ डॉ. जेपी मिर्धा व मौजूदा सीएमएचओ आरके मीणा, तत्कालीन उपखंड प्राधिकारी शीशराम चौधरी, डॉ. रामकरण, सीएमएचओ सिरोही संजीव कुमार टांक, तत्कालीन समुचित प्राधिकारी डॉ. यशपाल सिंह व भीलवाड़ा के तत्कालीन संबंधित उपखंड प्राधिकारी को भी जिम्मेदार माना है।
रिपोर्ट में भीलवाड़ा की सलाहकार समितियों के सदस्यों सहित जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी रामस्वरूप सैन, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व आरसीएमएचओ को भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के पालन का जिम्मेदार माना।
कलेक्टर ने भी नहीं की विधि सम्मत कार्रवाईं
रिपोर्ट में बारां के कलेक्टर नवीन जैन के संबंध में कहा कि उन्होंने पार्थ सोनोग्राफी व ओपेरा सिटी हॉस्पिटल के मुकदमों में एक्ट का उल्लंघन होने पर भी सिर्फ जुर्माना ही लगाया जो विधिनुसार नहीं है। इस संबंध में नवीन जैन का स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए था, जो नहीं लिया।
यह है मामला
हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2012 को पीसीपीएनडीटी सेल में कार्यरत रितेश तिवाड़ी को हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए एसीबी को उच्च स्तरीय अफसर से मामले की जांच करवाने का निर्देश दिया था।
रितेश ने हाईकोर्ट में उसे पद से हटाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र एसके गुप्ता ने बताया कि पीसीपीएनडीटी सेल भ्रूण परीक्षण केन्द्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने मामले की जांच एसीबी को सौंपी।
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