दूध में मिलावट की जांच के आदेश ने सरकार को नंगा किया

देश में किसी भी स्वास्थ्य के लियें दूध और वोह भी शुद्ध दूध जरूरी है ..और देश के हर इंसान को शुद्ध दूध मिले इसीलियें देश में दूध में मिलावट कर दूध बेचने वाले को सख्त सजा का प्रावधान रखा गया देश में वोटों की राजनीती चली फिर धंधे व्यापार में राजनितिक लोग शामिल हो गये नतीजा यही निकला के देश में दूध के भाव तो आसमान पर हो गये लेकिन दूध की शुद्धता जीरो हो गयी सरकारी डेरियों ने दूधियों के दूध पर कब्जा कर लिया और खुद सरकार ही अलग अलग कीमतों में दूध बेचने लगी यानी बात साफ़ थी सरकार भी दूध में मिलावट कर बेच रही थी फिर खुले दूधिये और निजी डेरियों ने तो कमाल ही कर दिया ..राजस्थान का हाल तो इतना बुरा था के दूध पीने का मतलब बीमारी मोल लेना हो गया ..यहाँ दूध में मिलावट करने वालों को सजा देने वाला कानून था लेकिन सरकार जन हित और जनता के स्वास्थ हित में बने इस कानून के तहत कार्यवाही नहीं करना चाहती थी ..अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर फ़ूड सेफ्टी एक्ट बनाया ..सरकारों ने ध्यान नहीं दिया सरकार के लियें जनता के स्वास्थ्य और बच्चों के कुपोषण की कोई कीमत नहीं थी ..दूधिये आन्दोलन में कहते है के सरकार में अगर हिम्मर है तो हमारे सेम्पल लेकर बताये हम सरकार के अधिकारीयों की टाँगे तोड़ देंगे .....कुपोषण और मिलावट के इस माहोल में राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में मसीहा बन कर उभरी और हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए के प्रतिदिन दूध के प्रत्येक जिले में सो सेम्पल पन्द्रह दिनों तक लिए जाए और फिर सरकार हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करे सरकार हक्का बक्का थी ..दूधियों से सरकार की सांठ गांठ की पोल खुलने लगी थी अधिकारी बेबस हो गये और हाईकोर्ट के निदेशों के तहत सो सेम्पल प्रतिदिन के टार्गेट के तहत कोटा में भी सेम्पल लिए गये लेकिन दर्जन सेम्पल के बाद ही अधिकारी घर बेठ गये और सेम्पल नहीं लिए जा सके तो जनाब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार और उसके कारिंदे जनता को शुद्ध दूध और दुसरे सामान खिलने के पक्ष में नहीं है आप ऐसी सरकार के राज में जनता का तो अल्लाह ही मालिक है ॥ अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान