कोटा। प्रदेश के बिजलीघरों में रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन के बावजूद राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएनएल) उत्पादित बिजली का दाम नहीं मिलने से कंगाली के कगार परपहुंच गया है। ऎसे हालात पर भी राज्य सरकार के दबाव के चलते वितरण कंपनियों को 'उधार' में विद्युत आपूर्ति जारी है। उधार देने से बिजली उत्पादन निगम की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है।
हालत यह है कि उत्पादन निगम को कोयले और रेल परिवहन की राशि चुकाना भी भारी पड़ रहा है। पिछले दिनों उधार में कोयले देने के लिए कोल इण्डिया के सामने भी हाथ फैलाए, लेकिन निराशा हाथ लगी। अग्रिम राशि के बगैर कोल इण्डिया ने कोयला देने से इनकार कर दिया। विषम हालात के चलते राज्य के बिजलीघर सुपर क्रिटिकल स्थिति में हैं। कहीं एक दिन का तो कहीं तीन दिन का कोयला बचा है। यदि ऎसा ही चलता रहा तो बिजलीघरों में उत्पादन ठप हो सकता है।
हर माह चुकाने हैं 415 करोड़
आरवीयूएनएल पर हर माह 1 व 11 तारीख को 135-135 करोड़ रूपए कोल इण्डिया को अग्रिम चुकाने का दायित्व है। इसके बाद 21 तारीख को पूरे माह के कोयले का हिसाब होता है, जिसका भुगतान भी 21 तारीख को ही करना होता है। यह राशि करीब 415 करोड़ प्रतिमाह बैठती है।
बंद हो चुकी है आपूर्ति
आरवीयूएनएल गत माह कोल इण्डिया को पूरा भुगतान नहीं कर पाया। ऎसे में कोल इण्डिया ने 27 व 28 अक्टूबर को कोयले की आपूर्ति रोक दी थी। पूरी राशि चुकाने पर आपूर्ति शुरू हो सकी।
कर्मचारी भी बजा चुके हैं बिगुल
विद्युत कर्मचारियों के मेडिकल, इनसेन्टिव, अवार्ड व अन्य मदों की राशि का भुगतान लंबे समय से अटका है। कई बिजलीघरों के कर्मचारी तो आंदोलन का बिगुल भी बजा चुके हैं।
कोटा थर्मल : प्रतिदिन 20.8 हजार टन कोयले की जरूरत, अभी 33 हजार टन है स्टॉक, जो डेढ़ दिन ही चल पाएगा।
सूरतगढ़ थर्मल : प्रतिदिन 20.8 हजार टन कोयले की जरूरत, 24 हजार टन स्टॉक, जो एक दिन ही चलेगा।
छबड़ा थर्मल : प्रतिदिन 6.4 हजार टन कोयले की जरूरत, 18 हजार टन है स्टॉक, जो तीन दिन चल पाएगा।
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