सर्वदलीय बैठक खत्म : PM को लोकपाल दायरे में लाने पर सहमति नहीं
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में शामिल करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार मजबूत लोकपाल लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है, पर सिर्फ कड़े कानून ही काफी नहीं होंगे। लोकपाल को कानून और दूसरी संस्थाओं से तालमेल बनाना भी जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि लोकपाल को संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना होगा।
प्रधानमंत्री ने लोकपाल बिल पर आज सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक में यह बात कही। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को बिल के दायरे में लाए जाने का मुद्दा ही मुख्य है। इस मुद्दे पर तमाम सियासी पार्टियों की राय बंटी हुई है।
सत्ताधारी कांग्रेस और सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाना ठीक नहीं होगा। उनके पद से हटने के बाद उन्हें दायरे में लाया जा सकता है। पर लोकपाल के लिए मुहिम छेड़ने वाले अन्ना हजारे इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखना चाहिए।
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