हाइड्रो जांच के नाम पर सी ऍन जी ऑटो मालिको से ,,,मनमानी वसूली

हाइड्रो जांच के नाम पर सी ऍन जी ऑटो मालिको से ,,,मनमानी वसूली ,सरकार और एजेंट की खुली लूट है ,,अव्वल तो हाइड्रो जांच के लिए सरकार को अपने स्तर पर व्यवस्था करवाना चाहिए क्योंकि ऑटो मालिक ,,सी ऍन जी गेस से ऑटो चलाकर पर्यावरण ,,प्रदूषण के रक्षक बन रहे है ,,दूसरी तरफ हाइड्रो जांच की कोई नियमावली भी स्पष्ट नहीं है ,,,अगर जिलाकलेक्टर लाइंसेंस ऑथोरिटी है तो किसे और किस दर पर हाइड्रो टेस्ट करने की अनुमति दी गयी ,,हाइड्रो टेस्ट की कूल लागत जो भी आती हो उससे थोड़ा बहुत मुनाफ़ा भी दे दिया जाए तो बात समझ में आती है ,,लेकिन गरीब ऑटो मालिको को अगर लूटा जाएगा तो वोह यह रक़म आम जनता से वसूलेंगे और फिर इसका भार भी आम जनता पर ही पढ़ेगा ,,एक छोटी सी समस्या जिसका समाधान ज़िला कलेक्टर अगर चाहे तो दो मिनट में हो जाए ,,उस समस्या उस अघोषित लूट से ऑटो मालिको को बचाने के खातिर अगर ऑटो यूनियन के अनीस राइन को धरने पर बैठना पढ़े तो यह शर्म की बात है ,,दोस्तों अनीस राइन वोह जो इस यूनियन के अध्यक्ष बनते ही सामजिक सरोकार के कार्यक्रमो से जुड़े है ,,आम जनता और ऑटो मालिक ,,चालको के बीच एक पारिवारिक माहौल बनाया गया है ,,कल्याणकारी व्यवस्थाएं हुई है ,सरकार की एजेंसियों और आम जनता को समन्वय स्थापित कर इन्होंने वाह वाही भी लूटी है जबकि ईमानदाराना अंदाज़ में कोटा के ऑटो व्यवसाय से जुड़े लोगो का सर गर्व से ऊँचा किया है ,ऐसे में अनीस राईन चाहते है के वाजिब वसूली हो ताके पांच हज़ार ऑटो चालक आम जनता को अपनी सेवाएं बखूबी दे सके ,,होना यह चाहिए के सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ,,इस अवैध चौथवसूली को रुकवाए ,,अव्वल तो सरकार अपने खर्च पर यह जांच करवाये ,,नहीं तो लागत दर से थोड़े मुनाफे में यह दर तय कर ,सुचना पट्ट पर यह निर्धारित दरों का बोर्ड लगवाये ,,चाहे हाइड्रो टेस्ट नियम हो ,,पेट्रोलियम गेस नियम हो सभी में इसकी ज़िम्मेदारी सरकार और सरकार के प्रितिनिधि जिलाकलेक्टर की होती है ,,वर्तमान सांसद और विधायको को भी इस मामले की गम्भीरता समझकर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए ,,,,,आज ऑटो यूनियन को मेने भी क़ानूनी पेचीदगियां समझाकर उत्साहवर्धन किया और ऑटो यूनियन के सदस्यो सहित ,,ऑटो यूनियन के सदस्यो को इन्साफ दिलाने वाले पहले ऐतिहासिक अध्यक्ष अनीस राईन का समर्थन किया ,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान