भारतीय नो सेना के एक सेवानिवृत अधिकारी , ऐ के अवस्थी ,,जिन्होंने
समुंद्री सीमाओं की हिफाज़त की है ,वोह अब देश में आधार कार्ड ,,आवश्यकता के
नाम पर ,,सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के विपरीत,,, सरकारी हठधर्मिता
के खिलाफ जंग लड़ रहे है ,,,,,देश की नो सेना में ,,,मेकेनिकल इंजिनियर के
पद से ,,,सेवानिवृत हुए अधिकारी ,,,ऐ के अवस्थी ,,,इन दिनों कोटा स्टेशन
क्षेत्र में निवासित है ,,अवस्थी पत्रकार भी है ,,,और वर्तमान में
,,ज्योतिष विद्या के सलाहकार का,,, काम भी देख रहे है ,,,वोह देश के
संविधान ,,अधिकार और कर्तव्यों के जानकार है ,,वोह कहते है,,, जब हम हमारे
पूर्ण कर्तव्य निभा रहे है तो फिर,,, हमे अपने अधिकार भी ,,,पुरे मिलना
चाहिए ,,और इसके लिए,, संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है ,,जबकि इन अधिकारों को
देना ,,सरकार का दायित्व है ,,अवस्थी बताते है ,कोंग्रेस शासन में
,,,सरकारी योजनाओ सहित ,,,सभी स्थानो पर ,,आधार कार्ड को ऐच्छिक किया गया
,,इस पर लगातार सुनवाई के बाद ,,,सुप्रीमकोर्ट ने विस्तृत व्याख्यात्मक
,,आदेश जारी कर ,,सरकार को आधार कार्ड के लिए ,,,ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने के
लिए पाबन्द किया है ,,,,अवस्थी ने बताया कि 13 जनवरी 2016 को ,,,केंद्रीय
स्कूल कोटा से ,,,जब उन्हें स्कूल में,,, अध्ययनरत उनके बेटे का ,,आधार
कार्ड जमा कराने का सन्देश मिला,,, तो वोह हतप्रभ रह गए ,,,उन्होंने इस
मामले में,,, स्कूल से बात की,,, तो उन्होने ऊपर के आदेश होने की मजबूरी का
,,हवाला दिया ,,फिर उन्हें ,,,,स्टेट बैंक और जयपुर कोटा ब्रांच में
,,,आधार कार्ड जमा कराने का निर्देश मिला ,,अवस्थी ने सुप्रीमकोर्ट के
आदेशो का हवाला देते हुए कहा के ,,आधार कार्ड की आवश्यकता ऐच्छिक है
,,ज़बरदस्ती नहीं ,,सुप्रीम कोर्ट ने ,,,इस मामले में विस्तृत गाइड लाइन भी
जारी की है ,,,लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की ,,अवस्थी ने इस मामले में
,,स्टेट बैंक और बीकानेर जयपुर के मुख्यालय में सुचना के अधिकार अधिनियम
के तहत ,,आधार कार्ड की खातेधारकों से आवश्यकता नियम के बारे में जानकारी
चाही ,,,तो उन्हें प्राप्त लिखित जानकारी में,, सहायक महाप्रबन्धक ,,,डी पी
सैनी ने 28 जुलाई को बताया के ,,यह समझाइश से होता है ,फिर भी अगर कोई
ग्राहक आधार कार्ड जमा नहीं कराता है तो ,,,उसकी किसी भी तरह की सुविधा को
रोका नहीं जाता है ,,,,अवस्थी ने,,, इस मामले में राष्ट्रपति
,,प्रधानमंत्री ,,सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र लिखे ,,सूचना के अधिकार में
,,आधार कार्ड को आवश्यक बनाने के नियम की जानकारी चाही ,अवस्थी को ,,,तीन
मार्च को आधार कार्ड दफ्तर से,,, अधिकृत जवाब में बताया गया के
,,,आधारकार्ड की आवश्यकता योजना ,,सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार है ,,यह
ज़बरदस्ती नहीं ,,,सिर्फ स्वेच्छिक है ,,,अवस्थी ने लोकसभा और राज्यसभा के
कितने सदस्यो के पास आधार कार्ड है ,,इसकी जानकारी चाही ,,तो उन्हें
पन्द्रह जून को आश्चर्य जनक जवाब दिया गया ,,जवाब में कहा गया के आधार
कार्ड स्वेच्छिक है ,,ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं इसलिए ,लोकसभा राज्यसभा के सदस्यो
के लिए,,, आधार कार्ड रखना आवश्यक नहीं ,,अजीब बात है ,,सरकार बस में
,,रेलवे में इंडेन गेस सब्सिडी में ,अन्य आवश्यक कार्यो में आधार कार्ड को
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो के विपरीत मनमानी कर ज़बरदस्ती लागू करवाने की
कोशिशो में जुटी है ,,जबकि किसी भी विभाग के पास ऐसा करने के कोई भी स्पष्ट
निर्देश नहीं है ,,अवस्थी इस लड़ाई को जारी रखे हुए है ,,,अवस्थी का कहना
है के आधार कार्ड ,,बनाने की प्रक्रिया भी दूषित है ,,निजता के अधिकार के
खिलाफ है ,,आधार कार्ड बनवाते वक़्त ,,दस उंगलियो की छाप ,,असवैंधानिक है
,,जबकि आँखों की स्केनिंग निजता के अधिकार का उलंघ्घन है ,,वोह कहते है यदि
आधार कार्ड बनवाना ही ज़रूरी या ऐच्छिक है तो ,,आधार कार्ड में केवल अंगूठे
के निशाँन से भी आवश्यकता पूरी हो सकती है ,,ऐसे में दस उंगलियो के निशान
और आँखों की स्केनिंग ,,आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है ,,,,उनका
कहना है के आज सभी जगह सी सी टी वी कैमरे लगे होते है ऐसे में आँखों की
स्केनिंग से,,, किसी भी आम आदमी या फिर ,,,वी आई पी की सुरक्षा को खतरा हो
सकता है ,,विदेशो में भी उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है ,,जबकि यह निजता
के अधिकर का भी खुला उलंग्घन होने से अवैधानिक है ,,अवस्थी का कहना है के
,,प्रिंट मिडिया ,,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उनकी इस लड़ाई में सहयोग नहीं मिल
रहा है ,,छोटे छोटे मुद्दों पर बढ़ी बहस का नाम देने वाले इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया ,,एक आम आदमी की निजता ,,सुरक्षा को लेकर ,,सुप्रीम कोर्ट के आदेश
के विपरीत ,,अवैधानिक रूप से पैदा की रही परेशानी के मामले में कोई बहस
नहीं ,,कोई फॉलोअप नहीं ,,सरकार से कोई सवाल नहीं ,,अवस्थी का कहना है के
वोह थके नहीं है ,,वोह फोजी है वोह इस लड़ाई ,,इस संघर्ष को आम जनता के हक़
के संघर्ष की तरह जारी रखेंगे ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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